सुरक्षित मुद्दल आणि नियमित उत्पन्न
निवृत्तीपश्चात गुंतवणुकीचे पर्याय
गेल्या लेखात आपण निवृत्तीनंतर गुंतवणूक करताना कसा विचार करायला हवा ते बघितले. भविष्यातील कालावधीचा कप्प्या-कप्प्यांमध्ये विचार केल्यामुळे योग्य गुंतवणूक धोरण ठरवून रास्त पर्याय निवडण्यास मदत होते. या गुंतवणुकी करताना आपल्यासाठी प्राधान्यक्रम हा मुद्दलाची सुरक्षितता, रोखता आणि नियमित उत्पन्न अशा प्रकारे असतो. त्याशिवाय चलनवाढीला तोंड देण्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूकदेखील करावी लागते आणि इन्कम टॅक्स देखील कमीत कमी बसेल हे पाहावे लागते. मात्र 'आखूडशिंगी बहुदुधी' अशी सर्वगुणसंपन्न गुंतवणूक योजना कुठलीच नसते. विविध प्रकारच्या गुंतवणूक पर्यायांमध्ये वेगवेगळे गुणधर्म असतात आणि त्यांची एकत्र मोट बांधून -- पोर्टफोलिओ बनवून -- आपल्याला मार्ग काढावा लागतो.
वरिष्ठ नागरिकांना माहित असलेच पाहिजेत असे विविध गुंतवणूक पर्याय कुठले आणि त्यांचे गुणधर्म काय हे आपण आज पाहू. मात्र प्रत्येक पर्यायात किती रक्कम गुंतवावी हे प्रत्येकाच्या परिस्थितीनुरूप ठरेल.
१. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (सिनियर सिटीझन सेविंग्ज स्कीम) - या योजनेत मुद्दलाची सर्वाधिक सुरक्षितता आणि नियमित उत्पन्न मिळते. वयाची साठी उलटलेल्या कुठल्याही व्यक्तीला यात गुंतवणूक करता येते. स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्यांना ५५व्या वर्षीदेखील या योजनेत सामील होता येऊ शकते. या योजनेत रू १५ लाखापर्यंत गुंतवणूक करता येते. सध्या त्यावर ८.६% व्याजदर मिळतो आहे -- बहुतांश बँकांच्या मुदतठेवीवरील व्याजदरांपेक्षा हा जास्त आहे. या योजनेला ५ वर्षांची मुदत आहे, आणि नंतर अजून ३ वर्षांसाठी ती वाढवता येऊ शकते. गुंतवणूक करताना असणारा व्याजदर मुदतपूर्तीपर्यंत कायम राहणार आहे. मात्र यात हवं तेव्हा पैसे काढून घेण्याची मुभा नाही. जर मुदतपूर्व पैसे काढून घ्यायची वेळ आली तर १.५% दंड भरावा लागतो. सरकारी पाठिंबा आणि बँकांपेक्षा जास्तीचे व्याजदर यामुळे ही योजना वरिष्ठ नागरिकांत फार लोकप्रिय आहे. व्याज त्रैमासिक किंवा वार्षिक मिळते आणि त्यावर टॅक्स लागू होतो.
२. पंतप्रधान वयवंदना योजना (PMVVY) - भारतीय आयुर्विमा निगमच्या (LIC) माध्यमातून राबवलेल्या या योजनेतून आपली दरमहा नियमित उत्पन्न मिळण्याची - निवृत्तीवेतन किंवा पेन्शन -- गरज भागू शकते. यात जास्तीत जास्त पंधरा लाखापर्यंत गुंतवणूक करता येते आणि त्यातून दरमहा रू १०,०००/- उत्पन्न मिळते -- म्हणजेच वार्षिक व्याजदर ८% मिळतो. ह्या योजनेला १० वर्षांची मुदत आहे. त्यानंतर गुंतवलेली रक्कम परत मिळते. फक्त आकस्मिक संकटाच्या प्रसंगीच मधेच पैसे काढायला मुभा मिळू शकते. त्यामुळे या योजनेत रोखता किंवा तरलता अजिबात नसते. दरमहा मिळणाऱ्या या निवृत्तीवेतनावर टॅक्स लागू होतो.
३. पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (POMIS) - पोस्ट ऑफिसांमधून मिळू शकणाऱ्या या योजनेत सध्या वार्षिक ७.७% परतावा मिळतो आहे. दर तीन महिन्यांनी त्याचा दर कमीजास्त होत राहतो. एक व्यक्ती जास्तीतजास्त रू ४.५ लाख त्यात गुंतवू शकते. जॉईंट अकाउंट मध्ये ९ लाख ठेवता येतात. हिची मुदत ५ वर्षांची असते आणि व्याज दरमहा मिळत राहते. यात देखील मुद्दलाची सुरक्षा आणि नियमित उत्पन्न या गरजा भागतात.
४. बँकांच्या मुदतठेवी -- सर्वच बँका मुदतठेवी स्वीकारतात. यात १ वर्ष ते ५ वर्ष मुदतीसाठी वरिष्ठ नागरिकांना सध्या ७.२५% ते ८.२५% पर्यंत व्याजदर मिळू शकतो. मुदतीनंतर पुन्हा ठेवींचे नूतनीकरण करायचे झाल्यास तत्कालीन व्याजदर स्वीकारावा लागतो. त्यामुळे गुंतवणुकीतील रोखता राखण्यासाठी कमी मुदतीच्या ठेवी काढून नियमितपणे नूतनीकरण करणे हे फायद्याचे ठरत नाही. मासिक, त्रैमासिक किंवा वार्षिक व्याज घेऊ शकतो. बऱ्यापैकी सुरक्षित मुद्दल आणि नियमित उत्पन्न या गरजा भागतात, मात्र मधेच ठेव मोडायची वेळ आल्यास १%-१.५% दंड भरावा लागतो.
वरील सर्व योजनांमधून नियमित परतावा मिळतो, तसेच मुद्दल सुरक्षित राहते. मात्र या सगळ्यांतील उत्पन्नावर टॅक्स लागू होतो. त्यामुळे ज्यांचे या व इतर मार्गांनी वार्षिक उत्पन्न ५-६ लाखापर्यंत आहे अशांनाच हे गुंतवणूक पर्याय पुरेसे ठरू शकतात. ज्यांना वार्षिक उत्पन्नावर २०% किंवा ३०% टॅक्स लागतो, त्यांच्यासाठी या योजना अकार्यक्षम ठरतात. त्यांना पुढील पर्याय उपयुक्त ठरतात.
५. म्युच्युअल फंडातील लिक्विड योजना -- म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही जोखमीची असते, मात्र लिक्विड प्रकारच्या योजनांमधील जोखीम अगदी माफक प्रमाणात असते. त्यातून मुदतठेवींप्रमाणे ७%-८% वार्षिक परतावा मिळू शकतो आणि कधीही कितीही रक्कम कुठल्याही प्रकारचा दंड न भरता काढण्याची मुभा राहते. यातील जमा होणाऱ्या परताव्याचे स्वरूप 'भांडवली नफा' असे असल्याने टॅक्स कमी पडतो. ३ वर्षांपेक्षा अधिक काळ यात ठेवलेली रक्कम काढताना नफ्यावर जास्तीतजास्त १०%च टॅक्स भरावा लागतो. त्यामुळे मुद्दलाची सुरक्षा, नियमित परतावा सोबत टॅक्स कमी आणि कधीही काढण्याची मुभा या पर्यायात मिळतात. आकस्मिक निधी उभारायला देखील या योजना उत्तम ठरतात.
६. टॅक्स-फ्री बॉण्ड्स -- अनेक सरकारी कंपन्यांनी काही वर्षांपूर्वी टॅक्स-फ्री बॉण्ड्स विकले होते. आता जरी असे नवीन बॉण्ड्स बाजारात येत नसले, तरी मागे इशु केलेले हे बॉण्ड्स NSE किंवा BSE वरून आपण इतर गुंतवणूकदारांकडून विकत घेऊ शकतो. या बॉण्ड्सवर मिळणारे व्याज करमुक्त असते. त्यामुळे जास्त टॅक्स भरणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी यावरील परतावा मुदतठेवींपेक्षा आकर्षक ठरतो. मात्र यात जास्त खरेदी-विक्री होत नसल्याने योग्य किमतीत आणि ठराविक वेळेत हे बॉण्ड्स आपण मिळवू शकू याची शाश्वती नसते. तसेच मिळालेले बॉण्ड्स त्यांच्या १०-१५ वर्षांनंतर असणाऱ्या मुदतपूर्ती पर्यंत बाळगण्याची तयारी ठेवावी लागते. यात नियमित उत्पन्न मिळते, मुद्दल देखील सुरक्षित असते, टॅक्स वाचतो, पण हवे तेव्हा पैसे काढून घेण्याची मुभा नसते.
या सर्व पर्यायांचा वापर करून गुंतवणूकदाराने पुढील १०-१२ वर्षांसाठीचा गुंतवणूक पोर्टफोलिओ तयार केला पाहिजे. मात्र रिटायर्ड झालो म्हणजे दीर्घकालीन गुंतवणुकी बंद करायच्या असे नव्हे. गेल्या वेळी म्हटल्याप्रमाणे साठाव्या वर्षी निवृत्त होणाऱ्या व्यक्तीला पुढील २५-३० वर्षांची तजवीज करण्याची गरज असते. त्यामुळे त्यानंतरच्या काळात चलनवाढीचे चटके सहन करता यावेत यासाठी सर्व गुंतवणुकीच्या ५-१०% तरी रक्कम म्युच्युअल फंडांच्या इक्विटी योजनांमध्ये ठेवावी. दरवर्षी खर्च भागवून उरलेली रक्कम त्यात टाकत राहिल्यास हळूहळू निधी वाढता ठेवता येतो.
--- प्राजक्ता कशेळकर
